'बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सच छुपाओ...' कोलकाता केस को लेकर ममता सरकार पर भड़की बीजेपी

Shehzad Poonawalla on Kolkata Case: कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप और हत्या मामले की जांच के लिए आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (22 अगस्त) को सुनवाई होनी है। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस मामले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बजाय वह निर्लज्ज बनी हुई हैं।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी पीड़िता को न्याय दिलाने के हित में नहीं है। वह 'बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सच छुपाओ' पर आमादा हैं। टीएमसी को इस मामले के बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं है। उनका एकमात्र कोशिश आरोपियों को बचाना है।

इस मामले ने CM की अंतरात्मा को नहीं झकझोरा

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा- 'इस मामले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से इसने ममता बनर्जी की अंतरात्मा को नहीं झकझोरा है। इस्तीफा देने के बजाय वह निर्लज्ज बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के किए गए कवर-अप को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया है। हाईकोर्ट और यहां तक ​​कि छात्रों के माता-पिता ने भी कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के हित में नहीं है, बल्कि वह 'बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सच छुपाओ' पर आमादा हैं।'

पूनावाला ने आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप

उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ बोलने वाले टीएमसी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, नागरिकों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब कुणाल घोष ने इस घटना की तुलना पुलवामा से की है। वह क्या कहना चाह रहे हैं और वह इस मुद्दे को क्यों महत्वहीन बना रहे हैं? टीएमसी को इस मामले के बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं है और उनका एकमात्र प्रयास आरोपियों को बचाना है।

ममता बनर्जी ने लोगों का विश्वास खो दिया- सीआर केसवन

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल और देश के लोगों का विश्वास खो दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सीबीआई एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने जा रही है। कई सच्चाई सामने आने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पुलिस की भूमिका है, जिस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कड़ी टिप्पणी की है। जिस तरह से पुलिस ने स्थिति को गलत तरीके से संभाला और उसका दुरुपयोग किया। शुरू से ही हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपने से पहले बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने बयानों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की।

SC ने लगाई थी ममता सरकार को फटकार

बता दें कि कोलकाता रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में बंगाल सरकार, पुलिस और कॉलेज प्रशासन को जमकर फटकार पड़ी। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया था, जिसमें 8 लोग शामिल हैं। अब हर किसी की नजरें आज की सुनवाई पर टिकी हैं। 

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