हिमाचल में 'योगी मॉडल' लागू करने पर बवाल, BJP बोली- आप करो तो सेक्युलर, योगी जी करें तो कम्युनल...

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को एक सरकारी आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य के सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों में अपना पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के बारे में स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, उसपर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया।

हालांकि बाद में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने साफ किया कि फिलहाल सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि 'हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्ट्रीट वेंडर समिति द्वारा दिए गए पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य करने का फैसला लिया है। ये पहचान पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही कवायद की भांति ही जारी किए जाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग रेहड़ी पटरी वालों के सामानों, विशेषकर खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता की भी जांच करेगा।'

'योगी मॉडल' लागू करने पर बवाल

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हिमाचल में यूपी की तर्ज पर दुकानों के बाहर नाम लिखे जाने के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने INC की फुल फॉर्म भी बताई। 

• I - आई 
• N - नीड 
• C - कंफ्यूजन

शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। इन्होंने जनहित के फैसला का ये कहकर विरोध किया था कि ये सांप्रदायिक है। अगर ऐसा है तो फिर हिमाचल में खुद क्यों उसको लागू कर दिया? आप हिमाचल में करो तो सेक्युलर, योगी जी करें तो कम्युनल?

कांग्रेस में दो फोड़- शहजाद पूनावाला

शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि जब 'योगी मॉडल' हिमाचल में लागू करती ही वहां पर भी कांग्रेस दो फाड़ हो गई। एक है प्रियंका गांधी कैंप, जो कहती हैं लागू करो और दूसरा राहुल गांधी कैंप वाले टी.एस सिंह देव बोलते हैं कि सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, वो बोलते हैं ये गलत कदम है। राहुल गुट ने मीडिया के हिसाब से विक्रमादित्य सिंह को भी लताड़ लगाई है। कांग्रेस में अंदरूनी टुकड़े-टुकड़े, अंदरूनी फाइट हमेशा हमने देखी है। जनहित के विषय को कांग्रेस सांप्रदायिक चश्मे से देखती है।

आपको बतादें कि  हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन द्वारा 10 सितंबर को लिए गए फैसला के अनुरूप शुक्रवार को रेहड़ी पटरी वालों के लिए नीति तैयार करने के लिए एक  सात सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को दी गई है। एक बयान में कहा गया कि समिति के अन्य सदस्य विक्रमादित्य सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा तथा भाजपा विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती और रणधीर शर्मा हैं।

क्या है यूपी का 'योगी मॉडल'?

जूस में पेशाब और रोटी थूक जैसे कांड के बाद लोगों में गुस्से का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटने का मन बना लिया है। योगी सरकार ने मंगलवार को खान-पान की वस्तुओं में थूक और पेशाब मिलाने को वीभत्स करार देते हुए कहा कि यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। खान-पान की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अब खान-पान की जगहों जैसे होटलों, ढाबों और रेस्तरां पर संचालक, मालिक और मैनेजर का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शेफ हो या वेटर, उनके लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। होटल और रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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