'ड्रेनेज प्लान से जुड़ी फाइल लटकाई, चले आपराधिक लापरवाही का केस', सौरभ भारद्वाज पर BJP के गंभीर आरोप

Amit Malviya Allegation on Saurabh Bhardwaj: दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर (Rau Coaching Centre) में हुए दर्दनाक हादसे पर सियासत लगातार जारी है। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। मामले को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बड़ा दावा करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

BJP नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि सौरभ भरद्वाज ने ड्रेनेज प्लान से जुड़ी फाइल को महीनों से लटकाकर रखा है। इसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मुकदमा चलना चाहिए।

अमित मालवीय ने लगाए आरोप

अमित मालवीय ने एक्स (ट्विटर) ने फाइल से जुड़े एक पेज को शेयर करते हुए लिखा, "ड्रेनेज योजना, नालों की डी-सिल्टिंग के लिए एकीकृत प्राधिकरण की फाइल अगस्त, 2023 से AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित है। उन पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "जुलाई 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थीं उसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने 23 जुलाई 2023 को सभी सरकारी विभागों/एजेंसियों की एक कार्यशाला बुलाई थी।  इसके बाद विचार-विमर्श के आधार पर दिल्ली में नालियों, सीवरेज, जल निकासी और डी-सिल्टिंग के प्रभारी तीन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई। प्रधान सचिव (आईएंडएफसी), प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी) और सीईओ (डीजेबी) और आयुक्त (एमसीडी) ने संयुक्त रूप से 7 अगस्त 2023 को मुलाकात की और इस दौरान कुछ जरूरी प्रस्ताव रखे गए।"

अमिल मालवीय के मुताबिक इन प्रस्तावों में एक गाद निकालने और रखरखाव के लिए एक प्राधिकरण के तहत 18 नालों के जल निकासी प्रबंधन। दूसरा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा दिल्ली के लिए मास्टर ड्रेनेज योजना और तीसरा बैराज संचालन इसमें शामिल था। यह प्रस्ताव तीनों अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से 8 अगस्त 2023 को मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया। इसके बाद प्रस्ताव 21 अगस्त 2023 को मुख्य सचिव द्वारा बाढ़ नियंत्रण के प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज और सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा गया।"

'5 महीनों से लंबित पड़ी है फाइल'

उन्होंने आगे दावा किया कि पांच महीने से अधिक समय तक फाइल पर बैठे रहने के बाद सौरभ भारद्वाज ने फाइल को प्रमुख सचिव (आईएंडएफसी) को वापस भेज दिया और सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाने और एक प्रेजेंटेशन की मांग की। 8 अप्रैल 2024 को फाइल फिर से भारद्वाज के पास भेजी गई। तब से यह प्रस्ताव उनके पास लंबित है।

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