अपडेटेड 29 September 2021 at 18:55 IST
PM POSHAN Scheme: सरकार ने बच्‍चों के लिए लॉन्‍च किया 'पीएम पोषण स्कीम', जानिए इससे क्या होंगे फायदे
केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फ्री में दोपहर का भोजन (Midday Meal) देने की नै योजना को मंजूरी दी है।
आज कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Meeting) में जनता के हितों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फ्री में दोपहर का भोजन (Midday Meal) देने की नै योजना को मंजूरी दी है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) की शुरुआत की गयी। योजना 5 साल तक चलेगी और 'प्रधानमंत्री पोषण योजना' के तहत 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक के बाद पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण योजना की जानकारी दी।
पीएम पोषण योजना क्या है?
पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) की शुरुआत से देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चों को लाभ मिल सकेगा। पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) से बच्चों को मुफ्त भोजन मिलेगा। पीएम पोषण योजना को सरकार ने अगले 5 सालों के लिए चलाने का निर्णय लिया है। पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) के लिए सरकार कुल 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मिड डे मील और पीएम पोषण योजना में अंतर
वर्तमान समय में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना मुफ्त में दिया जाता है, जिसे मिड डे मील कहा जाता है। हालांकि, अब इसकी जगह पीएम पोषण स्कीम (PM POSHAN Scheme) ले लेगी और मिड डे मील योजना खत्म हो जाएगी। पीएम पोषण स्कीम (PM POSHAN Scheme) को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाएंगे। हालांकि, अधिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी।
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योजना में गेहूं और चावल का खर्च उठएगी केंद्र सरकार
अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के तहत केंद्र और राज्य एक साथ काम करेंगे। दोनों 60:40 फीसदी के अनुपात में एक दूसरे को सहयोग देंगे। इसके अलावा पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सरकार और केंद्र के बीच 90:10 फीसदी का अनुपात होगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि इस योजना के तहत गेहूं और चावल में आने वाले पूरे खर्च की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ही लेगी।
Published By : Chandani sahu
पब्लिश्ड 29 September 2021 at 18:50 IST