Anti-Paper Leak Bill: संसद में गतिरोध खत्म, एंटी पेपर लीक बिल पर कल होगी चर्चा, सभी पार्टियों में बनी सहमति!

Anti Paper Leak Bill 2026: पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पर बुधवार, 28 जुलाई को लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सभी पार्टियां में मंगलवार को चर्चा शुरू करने पर सहमत हो गई हैं। वहीं, इससे पहले संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी।

लोकसभा अध्यक्ष की पहल से बनी सहमति

सूत्रों के अनुसार, ओम बिड़ला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ काम किया। नतीजतन, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों मंगलवार को विधेयक पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आम सहमति पर पहुंच गए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक परीक्षा विधेयक पर व्यापक चर्चा के लिए छह घंटे के लिए समय देने की पेशकश थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।

धोखाधड़ी और माफियाओं पर शिकंजा

नीट-यूजी पेपर लीक पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, धोखाधड़ी, संगठित परीक्षा माफियाओं और अन्य अनुचित प्रथाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना है।

विधेयक में सख्त प्रावधान और नियम

संशोधन विधेयक में व्यक्तियों के लिए सजा को पांच साल से दस साल तक बढ़ सकता है और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, संगठित अपराध के लिए न्यूनतम सजा को सात साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा कानून में न्यूनतम पांच साल की जेल की सजा की जगह लेता है, और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक जुटाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, संशोधन में अधिनियम के तहत अपराधों की कोशिश करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों का भी प्रावधान है।

रिजिजू ने विपक्ष से क्या अपील की?

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी नेताओं से चर्चा की अनुमति देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की मांग पर पर चर्चा के लिए और समय दिया जा सकता है। रिजिजू ने कहा कि 'सभी सदस्य चर्चा के लिए तैयार होकर आए हैं। कई विपक्षी सदस्यों ने भी संशोधन दिए हैं और तैयार होकर आए हैं।'

आगे उन्होंने कहा 'यह विधेयक छात्रों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पक्षों को युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए।' 

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