संसद के Budget Session का आगाज, निलंबित सांसदों की होगी वापसी; जानिए क्या होगा एजेंडा?

Budget Session 2024:  मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरुआत होगी। नई संसद में पहली बार दोनों सदनों  के सदस्यों को संबोधित करेंगी। सरकार की उपलब्धियां बताएंगी। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी।

मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। जिसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि शीतकालीन सत्र में सस्पेंड हुए 14 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है। ये सभी सांसद संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। 14 विपक्षी सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का ऐलान सर्वदलीय बैठक में 30 जनवरी को लिया गया। इन्हें अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया गया था। इसके अलावा बाकी 132 सांसदों को सिर्फ सत्रभर के लिए निलंबित किया गया था।

बजट की प्रक्रिया एक नजर में

केन्द्रीय बजट एक प्रक्रिया के तहत सदन में रखा जाता है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय एक सर्कुलर जारी करता है। सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल का एस्टीमेट बनाने को कहता है। जिसमें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल का खर्च और आमदनी का ब्योरा भी देना होता है। ब्योरा मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। फिर संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों संग गहन चर्चा होती है। अगली प्रक्रिया में आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है।

वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों को अच्छे से परखने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का डिस्ट्रिब्यूशन करता है। इसके बाद राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को समझने के लिए किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क साधता है। फिर प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। इनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

हलवा सेरेमनी खास

बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है।  एक बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनता है और वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद प्रक्रिया में इन अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। खास बात ये है कि इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई।

2016 तक फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। 2017 से यह हर साल 1 फरवरी को पेश होने लगा। 

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