CM योगी के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के ऐलान की मायावती ने की तारीफ, लेकिन पेपर लीक पर उठाए सवाल, कहा- समय रहते...

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सभी दलों की ओर से जनता के लिए वादों का पिटारा भी खुलने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले छह महीनों में राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अब उनके इस ऐलान पर BSF चीफ मायावती की प्रतिक्रिया आई है।

मायावती इस फैसले की तारीफ तो कि मगर इसे देर से उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित पदों पर बैकलॉग भर्तियों को लेकर भी कोई ठोस ऐलान करना चाहिए। उन्होंने अपने X हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पेपरलीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की भी याद दिलाई है।

मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है-

• 1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले छह महीने में (अर्थात विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालांकि विलम्ब से उठाया गया सही किन्तु चुनावी कदम ज़्यादा लगता है, फिर भी वे नियुक्तियां पेपरलीक व भ्रष्टाचार आदि के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें तो यह सही  होगा ताकि यह चुनावी छलावा ना साबित हों, जबकि इसके साथ ही एससी, एसटी व ओबीसी समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग पर भर्तियों के बारे में भी सरकारी घोषणा की लोगों को उत्सुकता से प्रतीक्षा है।
• 2. इतना ही नहीं बल्कि यहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर इन वर्गों के 6,800 अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति के लिये भूखे-प्यासे लगातार आन्दोलनरत हैं, उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूतिपूर्वक जरूर सोचना चाहिये, क्योंकि उन्हें वास्तविक राहत सरकार ही दे सकती है।
• 3. इसके साथ ही, बी.एस.पी. यूपी सहित पूरे देश भर में स्कूली शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को समुचित तौर पर बेहतर बनाने की मांग लगातार करती रहती है, किन्तु संभवतः ’जेन-जी’ व ’जेन-अल्फा’ के दबाव में जो थोड़ी अनचाही हलचल सरकारी स्तर पर देखने को मिल रही है वह मामूली ही सही परन्तु स्कूली शिक्षा में सुधार करने की सही नीयत से हो तो यह उचित होगा और इस क्रम में यहां लगभग 30 हजार जो सरकारी स्कूल बंद कर दिये गये हैं उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से सक्रिय करने की व्यवस्था सरकार अविलम्ब करे तो यह भी जनहित में होगा।
• 4. इसके अलावा, बुजुर्ग महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा आदि की व्यवस्था से कहीं अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि से बचाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व आत्मनिर्भरता के बारे में भी सरकारों को सही नीयत व नीति से कार्य करने की जरूरत है।

सीएम योगी के बाद अखिलेश का बड़ा ऐलान

सीएम योगी ने युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ मातृशक्ति योजना के तहत 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए आजीवन बस में मुफ्त यात्रा की भी घोषणा की है। इस ऐलान के ठीक बाद अखिलेश यादव ने स्त्री समृद्धि सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40 हजार देने की घोषणा कर डाली। चुनाव के नजदीक आते ही जनता के लिए हर दल की तरफ से खजाना खोला जा रहा है। 

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