मनीष सिसोदिया ने SC में दिया हलफनामा, कहा- ‘हमारी बात नहीं मानते अधिकारी’

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor VK Saxena) के साथ केजरीवाल सरकार की तनातनी के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक हलफनामा दायर किया है। उन्होंने हलफनामे में कहा है कि जब से वीके सक्सेना की नियुक्ति दिल्ली के एलजी के रुप में हुई है तब से सरकार के काम काज में परेशानी बढ़ गई है। सिसोदिया ने कहा कि अधिकारी मंत्रियों का फोन नहीं उठाते और उनकी बात नहीं मानते।

डिप्टी सीएम ने कहा कि “दिल्ली सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर की शक्ति केंद्र की ओर से उपराज्यपाल की दी गई है। ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकारी दिल्ली में चुनी गई सरकार के प्रति उदासी रवैया अपना रहे हैं। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि दिल्ली सरकार अपना दिन-प्रतिदिन का कामकाज ठीक तरह नहीं कर पा रही है। मौजूदा उपराज्यपाल की नियुक्ति से ये समस्या और बढ़ गई है।”

“एक चुनी हुई सरकार अपनी पसंद के काउंसल के जरिए अपने हितों की वकालत करने की क्षमता को कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अवसरों से दूर किया जा रहा है।” हलफनामें में आगे कहा गया है कि “अधिकारियों के बिना की कानूनी आधार के अपनाए जा रहे रुख के कारण लोगों का नुकसान हो रहा है।”
 

मनीष सिसोदिया के आरोप

• मंत्रियों की बैठकों में अधिकारियों ने आना बंद  कर दिया है।
• अधिकारियों ने मंत्रियों के फोन उठाने बंद कर दिए हैं। 
• अधिकारी या तो देरी कर रहे हैं या फाइलों के संबंधित विभागों के मंत्रियों तक नहीं पहुंचा रहे हैं।
• अधिकारी मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं जिनमें लिखित में आदेश/निर्देश शामिल हैं।
• विभागों के प्रमुख अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर होने से पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है।

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