अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर बुरे फंसे राहुल गांधी, लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने भेजा नोटिस, इस तारीख तक देना होगा जवाब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी के संसद में दिए एक भाषण को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 28 अगस्त तक जवाब मांगा है।

यह जवाब 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दो नोटिसों के संबंध में मांगा गया है।

अनुराग ठाकुर के 30 जुलाई के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने बहस के दौरान नियम 353 के तहत पहले से कोई सूचना दिए बिना गृह मंत्री के खिलाफ "असंसदीय और अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल किया और "गंभीर आरोप" लगाए। अनुराग ठाकुर के अलावा, बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने भी असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था।

संजय जायसवाल ने भी लगाए आरोप

संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को एक अलग पत्र लिखकर मांग की कि गांधी द्वारा कथित तौर पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का संज्ञान लिया जाए और प्रक्रिया के नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने नियम 352 और 353 का हवाला दिया, जो चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में मानहानिकारक या दोषारोपण करने वाले आरोपों और संदर्भों से संबंधित हैं।

राहुल से समिति ने 28 अगस्त तक जवाब मांगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ "असंसदीय और अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल करने के मामले में लोकसभा की समिति ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 28 अगस्त तक जवाब मांगा है। वहीं, राहुल गांधी का जवाब आने के बाद समिति उसकी समीक्षा करेगी। अगर समिति उनके जवाब से असंतुष्ट होती है, तो उन्हें समिति के सामने आना भी पड़ सकता है।

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