Maharashtra: युवाओं को मिलेगा 6 से 10 हजार रुपये महीना...क्या है लाडला भाई योजना, किसे मिलेगा फायदा?

Maharashtra News: महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर सौगात देने का सिलसिला जारी है। सरकार ने बीते दिनों ही प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेकर आई। इसके बाद अब युवाओं के लिए लाडला भाई योजना (Ladla Bhai Yojana) लाई गई है।

योजना के तहत युवाओं को हर महीने 6 से 10 हजार रुपये मिलेंगे। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra CM Eknath Shinde) दर्शन करने आए थे। इस दौरान ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस योजना की जानकारी दी।

युवाओं को मिलेगी सौगात

सीएम ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाले युवाओं को हर महीने 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। तो वहीं डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये और ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

'बेरोजगारी का समाधान है ये योजना'

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद ने इस योजना (CM Eknath Shinde on Ladla Bhai Yojana) को लाने का मकसद भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लड़का या लड़की में कोई फर्क नहीं करती। इस तरह की योजना से बेरोजगारी का समाधान निकालेगा। योजना के तहत युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। यहां वे काम करेंगे और कुशल भी बनेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि इस तरह की योजना इतिहास में पहली बार लाई गई है, जिससे बेरोजगारी दूर होगी।

जान लें कि इससे पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की राज्य में शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल के बीच की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

...तो इन वजहों से लाई गई है ये योजना?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election 2024) होने जा रहे हैं। ऐसे में सीएम शिंदे की इन घोषणाओं को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को झटका लगा। प्रदेश में गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसकी एक मुख्य वजह युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा बताया गया। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये योजना लेकर आई है।

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