12000 कर्मचारियों की छंटनी को लेकर TCS की बढ़ी मुश्किलें, श्रम मंत्रालय ने किया तलब; हायरिंग प्रोसेस में देरी पर भी उठाए सवाल

श्रम मंत्रालय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को उसके लगभग 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की हालिया योजना के संबंध में तलब किया है। मंत्रालय की ओर से यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट (NITES) और मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) के कार्यालय के बीच हुई हालिया बैठक के बाद उठाया गया है।

टीसीएस को दो वजहों से नोटिस भेजा गया है: पहला, हजारों कर्मचारियों को निकालना और दूसरा, 600 कर्मचारियों की देरी से बहाली। इस बीच, जेफरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी के तहत कटौती के उपायों में लागत में कमी की रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय से कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

TCS ने लगातार तीसरी बार उठाया यह कदम

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम लगातार विकास चुनौतियों के बीच कंपनी के मार्जिन संरक्षण पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। पिछले तीन महीनों में TCS ने तीसरी बार ऐसा लागत-बचत कदम उठाया है। इससे पहले, आईटी दिग्गज ने अप्रैल 2025 में वेतन बढ़ाने के मामले को रोक दिया था और जून 2025 में नए बेंचिंग दिशानिर्देश पेश किए थे। अद्यतन बेंचिंग नीति अब एक कर्मचारी की गैर-बिल योग्य अवधि को वर्ष में केवल 35 दिनों तक सीमित करती है।

सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले कंपनी में नहीं रही TCS

रिपोर्ट के अनुसार, टीसीएस ऐतिहासिक रूप से उद्योग में शीर्ष वेतन देने वाली कंपनियों में से नहीं रही है, लेकिन दीर्घकालिक करियर विकास और नौकरी में स्थिरता प्रदान करने पर अपने ध्यान के कारण यह औसत से कम कर्मचारियों की छंटनी के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रही है।

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