केरलम सरकार में मंत्रालयों का हुआ बंटवारा, रमेश चेन्निथला बने गृह मंत्री; CM सतीशन के पास वित्त समेत 35 विभाग, LIST

Kerala Ministers Portfolio: केरल में नई यूडीएफ सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सतीशन ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और बंदरगाह समेत कुल 35 विभाग अपने पास रखे हैं।

नई कैबिनेट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला को गृह, सतर्कता और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालयों के आवंटन के साथ ही नई सरकार ने प्रशासनिक कामकाज तेज कर दिया है।

रमेश चेन्निथला को मिला गृह मंत्रालय

यूडीएफ सरकार में सबसे अहम विभागों में से एक गृह मंत्रालय रमेश चेन्निथला को दिया गया है। इसके अलावा उनके पास सतर्कता और अन्य प्रशासनिक विभाग भी रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सरकार चेन्निथला के अनुभव का फायदा उठाना चाहती है।

कुन्हालीकुट्टी संभालेंगे उद्योग और आईटी विभाग

पीके कुन्हालीकुट्टी को उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्टार्टअप, खनन एवं भूविज्ञान और हथकरघा एवं वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। सरकार तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन विभागों को खास प्राथमिकता देने की तैयारी में है।

सनी जोसेफ बने बिजली मंत्री

सनी जोसेफ को बिजली, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन स्वास्थ्य, देवस्वोम, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा शिक्षा समेत सात विभागों का कार्यभार संभालेंगे।

वहीं, नई सरकार में रोजी एम. जॉन को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। वहीं A. P. अनिल कुमार भूमि एवं राजस्व विभाग संभालेंगे। N. शमसुद्दीन को सामान्य शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है।

सहयोगी दलों को भी मिले अहम विभाग

यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दलों को भी सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी गई है। शिबू बेबी जॉन को वन एवं वन्यजीव संरक्षण और कौशल विकास विभाग रखा गया है। वहीं मॉन्स जोसेफ को सिंचाई, भूजल, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास विभाग का जिम्मा दिया गया है।

18 मई को हुआ था शपथ ग्रहण

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 18 मई को शपथ ली थी। नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए थे, जिनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने की घोषणा शामिल थी।

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