अपडेटेड 28 July 2024 at 21:52 IST

वित्त मंत्री सीतारमण ने कर्नाटक में महंगाई, खराब कानून-व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कर्नाटक में महंगाई और खराब कानून-व्यवस्था कांग्रेस सरकार की देन है।

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण | Image: PIB

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कर्नाटक में महंगाई और खराब कानून-व्यवस्था कांग्रेस सरकार की देन है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा राज्य के साथ अन्याय किये जाने के आरोप पर सीतारमण ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ईंधन, दूध और स्टांप शुल्क की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ बदहाल पूंजीगत व्यय के कारण खराब हुई है।

महंगाई में राज्य सरकार का योगदान है- सीतारमण

कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, “महंगाई में राज्य सरकार का योगदान है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। और मैं यह इसलिए कह रही हूं कि जून 2023 और जून 2024 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई 5.4 प्रतिशत थी, लेकिन कर्नाटक में यह 6.1 प्रतिशत दर्ज की गयी।”

केंद्रीय मंत्री ने राज्य में पिछली भाजपा सरकार और मौजूदा कांग्रेस शासन के बीच अंतर बताते हुए कहा कि जून 2022 से मई 2023 के बीच कर्नाटक में महंगाई राष्ट्रीय औसत से कम थी। उन्होंने कहा कि जून 2022 से मई 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई छह प्रतिशत थी, जबकि इस दौरान कर्नाटक में महंगाई दर 5.39 प्रतिशत थी।

कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल मंहगा- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कारणों का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश तीन और 3.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि दूध की कीमतों में पांच रुपये इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि संपत्ति मार्गदर्शन मूल्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, स्टांप शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाकर 500 प्रतिशत करने के साथ वाहन पंजीकरण शुल्क तीन प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त आजीवन कर लगाया गया है।

धन आवंटन के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं- सीतारमण

सीतारमण ने कहा कि राजस्व घाटा बहुत अधिक है। कर्नाटक को इस वर्ष बजट में उसका उचित हिस्सा नहीं दिये जाने के सिद्धरमैया के आरोपों को खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा कि धन आवंटन के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को ‘कोरा झूठ’ करार दिया।

Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 28 July 2024 at 21:52 IST