हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी जारी, 19 फरवरी तक 7 जिलों में किसान आंदोलन की वजह से रहेगा प्रतिबंध

Farmers Protest: किसान आंदोलन छठे दिन भी जारी है। इस बीच हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन की वजह से 7 जिले में इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया है। हरियाणा में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रहेगा। 19 फरवरी की रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में अगले आदेश तक इंटरनेट सर्विस पर बैन लगा रहेगा। 

दिल्ली कूच के लिए पंजाब हरियाणा से निकले किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, यहीं पर उन्हें रोक दिया गया। तीन बार बात हो चुकी है अब चौथे से समाधान की उम्मीद है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं जिनकी समझाइश की जा रही है।

मान ली गई 10 मांग 

किसान नेताओं और सरकार के बीच  8, 12 और 15 फरवरी को बैठक हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की अपनी मांग पर अड़े हैं। इस बीच सरकार ने किसानों की 10 मांगें मान ली हैं।

किन तीन बातों पर अटका मामला?

तीन मांगों पर बात अटकी है। वो हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी उम्मीद जता चुके हैं कि रविवार को किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। मुंडा ने कहा कि हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे।

जिद पर अड़े किसान नेता की राय!

किसान आंदोलन के छठे दिन चौथे दौर की वार्ता होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और किसान नेता चंडीगढ़ में मिलेंगे। आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा, 'केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर MSP की गारंटी दे सकती है। बाद में संसद में बिल लाकर इसे कानून की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा पहले कई मामलों में किया भी जा चुका है।'