Modi Cabinet Decisions: क्या है 33,660 करोड़ रुपये की BHAVYA योजना? जिसे मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Modi Cabinet Decisions 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार को कई फैसलों पर मुहर लगाई है। देश की देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मंजूर किए गए फैसलों में भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) भी उनमें से एक है। 

इस योजना के तहत पूरे देश में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपये का विशाल बजट तय किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने आज उद्योग, कृषि, सड़क निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को देते हुए कुल 54,926 करोड़ रुपये के चार प्रोजेक्‍ट्स को मंजूरी दी है। बैठक के संपन्न होने के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की।

कैबिनेट में इन फैसलों को मिली मंजूरी

• भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)

केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने वाले नए फैसले में सबसे खास है 'BHAVYA' (भारत औद्योगिक विकास योजना) की शुरुआत, जिसके लिए सरकार ने 33,660 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तय किया है। अगले छह सालों (2026-32) में इस योजना के जरिए देशभर में 100 अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। ये पार्क 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल पर आधारित होंगे, यानी उद्योगों को वहां बस अपनी यूनिट लगानी होगी और काम शुरू करना होगा। मैदानी इलाकों में 100 एकड़ और पहाड़ी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 25 एकड़ की जमीन पर ये पार्क विकसित होंगे, जिसके लिए सरकार प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये की मदद देगी। यह पहल देश में विनिर्माण और रोजगार सृजन को गति देगी।

• कपास एमएसपी (2023-24)

किसानों के हक में भी सरकार ने अपनी तिजोरी खोली है। साल 2023-24 के कपास सीजन के दौरान जब बाजार में कीमतें गिरीं, तो सरकार ने MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खुद कपास की खरीद की। इस पूरी प्रक्रिया में हुए 1,718 करोड़ रुपये के खर्च की भरपाई को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से करीब 33 लाख गांठें कपास खरीदी गईं, जिससे देश के सवा सात लाख से ज्यादा किसानों की जेब में सीधे 11,712 करोड़ रुपये पहुंचे। यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने वाला है, बल्कि खेती को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा प्रयास है।

• राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर (NH-927)

सड़क नेटवर्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच सफर अब काफी आसान और तेज होने वाला है। करीब 102 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-927 को 4-लेन बनाने के लिए 6,969 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर बनने वाला यह एक्सेस-नियंत्रित हाईवे न केवल तीखे मोड़ों और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा, बल्कि प्रमुख शहरों के लिए बाईपास की सुविधा भी देगा। इससे यात्रा का समय करीब एक घंटा कम हो जाएगा और माल ढुलाई में भी आसानी होगी।

• लघु पनबिजली विकास योजना

वहीं, पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लघु पनबिजली विकास योजना पर भी मुहर लगा दी है। इसके लिए 2,585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य साल 2031 तक छोटी-छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए 1500 मेगावाट बिजली पैदा करना है। यह योजना पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।

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