फसल कटाई से नैनो-डीएपी, डेयरी विकास तक, अंतरिम बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

Budget 2024 News: अंतरिम बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ अहम घोषणाएं की हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपये की राशि अंतरिम बजट में रखी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल सीमांत और छोटे किसानों समेत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। 

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र समावेशी और उच्च विकास के लिए तैयार है।

अंतरिम बजट में किसानों को क्या मिला?

अंतरिम बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित

नीली क्रांति के लिए आवंटन- 2352 करोड़ रुपये 

पीएम-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए आवंटन- 880 करोड़ रुपये 

नैनो डीएपी पर सरकार का बड़ा ऐलान

निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। नैनो डीएपी का इस्तेमाल सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार, ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ाया जाए सके।

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2019 के अंतरिम बजट में किसानों को क्या मिला?

मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया था।  किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपये नकद देने की घोषणा की गई थी।

फिलहाल इस अंतरिम बजट में किसानों के साथ-साथ मध्यम वर्ग और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 'लोकलुभावन योजनाएं' पेश की जा सकती हैं।

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