भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान ACB का ये कैसा फरमान? विपक्ष से लेकर सरकार के मंत्री तक विरोध में उतरे

राजस्थान (Rajasthan) के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) का एक अजीबोगरीब फरमान राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। एसीबी (ACB) के इस फरमान के बाद राज्य में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। यहां तक कि राजस्थान सरकार के मंत्री भी इस फरमान का विरोध करने के लिए उतर आए हैं। दरअसल राजस्थान एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) हेमंत प्रियदर्शी ने एक ऑर्डर निकाला है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के प्रयासों को दर्शाता नजर आता है। 

बता दें कि हेमंत प्रियदर्शी हाल ही में एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त हुए थे। पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत प्रियदर्शी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है कि 'हम मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए अब किसी भी भ्रष्टाचारी की पहचान उजागर नहीं होने देंगे।'

मंत्री खाचरियावास ने किया विरोध

इस फरमान को लेकर के सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने ही सरकार और अधिकारियों को घेरना शुरू कर दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस काले फरमान को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं खुद इस बात का विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा, जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाते।'

सीएम के सलाहकार ने भी जताई आपत्ति

अहम बात यह है कि गृह विभाग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। अब अधिकारी के फरमान का मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह तुगलगी फरमान और ऑर्डर को राजस्थान में कोई नहीं मानने वाला है। इस तरह का ऑर्डर राजस्थान में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बीजेपी ने गहलोत को निशाने पर लिया

वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया है। सदन के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बिना मुख्यमंत्री के इस तरीके का ऑर्डर एक अधिकारी नहीं निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जीरो टॉरलेंस की बात करती है, दूसरी तरफ किस तरीके के आदेश निकाले जाते हैं, जहां भ्रष्टाचारियों की पहचान छुपाई जाए।

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