दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, लाडली योजना होगी बंद, शुरू होगी 'लखपति बिटिया योजना', इन बेटियों के खाते में आएंगे 1 लाख

Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एक वर्ष पूरा होने के ऐतिहासिक अवसर पर बेटियों के लिए एक क्रांतिकारी योजना की घोषणा की है। 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लंबे समय से चल रही 'लाड़ली योजना' को 31 मार्च 2026 से बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह 1 अप्रैल 2026 से 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' लागू होगी।

बेटियों को अब मिलेंगे 56,000 रुपये

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, पुरानी लाड़ली योजना में बेटियों को मिलने वाली कुल आर्थिक सहायता 36,000 रुपये थी, जिसे अब 20,000 रु. बढ़ाकर 56,000 रुपये कर दिया गया है। यह राशि बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन (स्नातक) की पढ़ाई पूरी होने तक अलग-अलग किश्तों में दी जाएगी।

इसके बाद जैसे ही बेटी अपनी ग्रेजुएशन सफलतापूर्वक पूरी करेगी, उसे मैच्योरिटी के रूप में कम से कम 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

क्या होगी लखपति बिटिया योजना की शर्तें?

सरकार ने इस योजना का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुँचाने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं-

• योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रु. तक है।
• एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना के लिए पात्र होंगी।
• मैच्योरिटी की 1 लाख रुपये की राशि केवल ग्रेजुएशन पूरा करने पर ही मिलेगी।
• यदि माता-पिता बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले या ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले कर देते हैं, तो वह मैच्योरिटी राशि के लिए पात्र नहीं होगी।

लाड़ली योजना क्यों हुई बंद?

योजना में बदलाव का कारण बताते हुए CM ने कहा कि पुरानी लाड़ली योजना के क्रियान्वयन में काफी खामियां थीं, जिसके कारण लगभग 1.86 लाख बेटियों को उनकी हक की राशि नहीं मिल पाई थी। वर्तमान सरकार ने पिछले एक साल में 30,000 ऐसी लड़कियों को 90 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। साथ ही, बाकी बची 41,000 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने का ऐलान किया गया है।

CM ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेरी कमाई, मेरा अधिकार' पहल से प्रेरित यह योजना दिल्ली की लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार अब इस योजना पर सालाना लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

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