DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, DA में 2% बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, अब अप्रैल से इतनी बढ़ कर आएगी सैलरी

DA Hike 2026: केंद्र सरकार ने आज कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA में दो फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। 
60 फीसदी हुआ कुल DA

जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार ने DA में यह बढ़ोत्तरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की है,  जिसका सीधा असर अब कर्मचारियों की सैलरी में भी होगा। सरकार के इस फैसले के बाद और 2% बढ़ोत्तरी के साथ अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता (DA) 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। 

कितनी बढ़ेगी सैलरी? 

सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिप पे 36,500 रुपए है तो 60 फीसदी के हिसाब से अब उसका DA 21,900 रुपए हो जाएगा। 

इसमें खास बात यह है कि अब कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को केवल अगले महीने की बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं, बल्कि पिछले तीन महीनों यानी जनवरी-फरवरी और मार्च का बकाया एरियर भी एकमुश्त दिया जाएगा। 

कर्मचारियों को लंबे समय से था इंतजार 

बता दें, जनवरी से लागू होने वाले इस भत्ते का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी मार्च की शुरूआत से ही कर रहे थे। बता दें, सरकार अमूमन जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी का ऐलान मार्च में कर देती है। लेकिन इस बार आधा अप्रैल बीत जाने के बाद हुआ है। हालांकि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं।

दो बार होता है इजाफा

बता दें, सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी के महंगाई भत्ते में दो बार जनवरी और जुलाई के महीने में इजाफा करती है। इन बदलावों का मकसद महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों व पेंशनर्स की खरीदने की क्षमता और जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना है। क्योंकि, महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक ‘कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट’ है, जिसकी गणना मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है, ताकि महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके। 

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