उत्तराखंड में UCC लागू करने की तैयारी पूरी, Pushkar Singh Dhami ने बताया कब होगा लागू

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पहले जनता के सामने रखे गए संकल्पों के  और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए किए गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक हमारी सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है।

अपने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम धामी ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। उत्तराखंड में 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड का…

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami)

प्रधानमंत्री को टैग कर लिखा ये संदेश

सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi  के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।'

4 बार बढ़ चुका है कार्यकाल

UCC के लिए गठित स्पेशल कमेटी का चौथी बार कार्यकाल बढ़ा है। इसके पहले 27 मई 2022 ने यूसीसी के परीक्षण को रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। आपको बता दें रंजना प्रकाश देसाई एक रिटायर्ड जज हैं। तब से इस समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया जा चुका था।  आखिरी बार 27 सितंबर 2023 को इस समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया था। वहीं अब समिति सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना जताई जा रही थी।

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