Budget 2024: क्या Modi 3.0 का पहला बजट कुर्सी बचाने के लिए है? वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया ये जवाब

Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को 'कुर्सी बचाने वाला' करार दिया।

विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस इंडी एलायंस के मेंबर्स साथ होकर के भी 230 पर नहीं कर पाए और जहां भाजपा अकेले 240 तक पहुंची और प्री इलेक्शन एलायंस के साथ आज सरकार तीसरी बार बनाई है। पिछले 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो।

कुर्सी बचाने की बात करने वाले जरा सोचकर बोलें- सीतारमण

सीतारमण ने कहा कि कुर्सी बचाने की बात करने वाले जरा सोच लें उनका गठबंधन 37 पर्टियों के साथ में 230 सीट पार नहीं कर पाया और वह बोल रहे हैं कि हम कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, देश के लिए इतनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 1.50 लाख करोड़ इस बार राज्यों के लिए हम दे रहे हैं बिना इंटरेस्ट 50 साल के लिए, वह भी बिल्कुल फ्री। फाइनेंस कमीशन के सजेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, यह सरकार स्वयं कर रही है। राज्यों के अपने-अपने प्रोजेक्ट होते हैं उनके प्रक्रिया में हैं उन्हें पूरा करना में हम मदद करेंगे। कुर्सी बचाने की बात कहने वाले लोग एक बार अपनी टोटल सीट देखलें, उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है।

बजट में बिहार को बड़ी सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य को पर्यटन सेक्टर से लेकर मंदिरों के विकास और 3 एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है।

संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मतलब ये कि काशी की तर्ज पर बोधगया में मंदिर कॉरिडोर बनेगा। घोषणा की गई है कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। 

आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार की सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ''आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।''

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