Budget 2024: बिहार समेत इन बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, कितना मिला फंड?

केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। बिहार से लेकर हिमाचल, असम तक के लिए सीतारमण ने अपने बजट भाषण में वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने साल 2023 में भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में आई आपदा को लेकर मदद ऐलान किया है।

अपने बजट भाषण के दौरान  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

बाढ़ प्रभावित इन राज्यों के लिए विशेष ऐलान

वहीं,असम और हिमाचल के लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। सीतरमण ने कहा, असम जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार के लिए खुला पिटारा

मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पिटारा खोला। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया हो मगर निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए भंडार खोल दिया है। सड़क, कॉलेज, पावर, एयरपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री तक के लिए बिहार को कई बडे तोहफे देना का ऐलान सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया है। केंद्र ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा।

हिमाचल प्रदेश के लिए राहत पैकेज का ऐलान

वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार अमरावती के विकास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हम राज्य की राजधानी की जरूरत को समझ रहे हैं। हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

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