BREAKING: मोदी सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 3 फीसदी महंगाई भत्ते में किया इजाफा

दिवाली के त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देशवासियों, खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन फैसलों की जानकारी साझा की, जिनसे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रामीण विकास और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी

त्योहारी सीजन में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे राहत भरी खबर DA में बढ़ोतरी की रही। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत का इजाफा किया है।

क्या होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई और जीवनयापन के खर्चों से राहत दिलाने के लिए प्रदान करती है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक तय प्रतिशत होता है।

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ोतरी का विवरण इस प्रकार है। 
₹18,000 बेसिक सैलरी- हर महीने ₹540 का इजाफा।
₹30,000 बेसिक सैलरी- हर महीने ₹900 की बढ़ोतरी।
₹50,000 बेसिक सैलरी- महंगाई भत्ते में ₹1,500 प्रति माह की वृद्धि।

कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

जुलाई से अक्टूबर तक कुल चार महीनों का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ एकमुश्त जोड़कर दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी और एरियर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आगामी त्योहारों के सीजन में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
₹18,000 बेसिक सैलरी- अक्टूबर की सैलरी के साथ ₹2,160 एरियर मिलेगा।
₹30,000 बेसिक सैलरी- सैलरी में ₹3,600 एरियर जोड़कर दिया जाएगा।
₹50,000 बेसिक सैलरी- कुल ₹6,000 का एरियर खाते में आएगा।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम'

देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कैबिनेट ने 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम' को मंजूरी दी है। इस कदम से लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम'

खेलों को बढ़ावा देने और खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 'स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को स्वीकृति दी है। यह योजना हर सेक्टर की विशिष्ट चुनौतियों को समझकर उनका समाधान करने के पीएम मोदी के विजन का हिस्सा है।

'पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना'

चौथा प्रमुख निर्णय ग्रामीण भारत के समग्र विकास से जुड़ा है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) की जाएगी और स्थानीय समस्याओं, योजनाओं तथा संसाधनों के आधार पर विकास को रफ्तार दी जाएगी।

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