जेल की सलाखों से बाहर आए आजम खान, डासना जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ ने किया स्वागत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती तथा 50 हजार रुपये के निजी मुचलके समेत सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यह रिहाई हुई।
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समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए हैं। बुधवार को गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में जमानत से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इस घटनाक्रम के बाद उनके समर्थकों और परिवार में राहत का माहौल है।
अदालती शर्तें और जमानत की प्रक्रिया
रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने आजम खान की जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने की शर्त रखी थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत शहनवाज और जुनैद ने उनके जमानती की भूमिका निभाई और दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अदालत में जमा कराई गई। इसके अतिरिक्त, कोर्ट के निर्देशानुसार आवश्यक शपथ पत्र (एफिडेविट) भी दाखिल किया गया। आजम खान के वकीलों द्वारा सभी दस्तावेजी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने के बाद जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश भेजा गया।
तजीन फातमा ने कहा- यह न्याय और सच्चाई की जीत
आजम खान की रिहाई पर उनकी पत्नी तजीन फातमा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सत्य और न्याय की जीत करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तजीन फातमा ने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने पिछली गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह रिहाई के आदेश के बावजूद जेल के गेट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन्हें ले गई थी, वह अन्याय की पराकाष्ठा और अदालत के आदेश की अवहेलना थी। उन्होंने न्याय दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
ईडी की गिरफ्तारी और कानूनी संघर्ष
गौरतलब है कि इससे पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान जेल से बाहर आने वाले थे, तभी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके चलते उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा था। आजम खान ने ईडी की इस कार्रवाई और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।
हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत और 426 करोड़ का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि गिरफ्तारी के समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की। ईडी का यह पूरा मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें एजेंसी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था। हाई कोर्ट से अंतरिम राहत और निचली अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं।
Published By : Aarya Pandey
पब्लिश्ड 18 November 2026 at 18:42 IST