'हो सकता है अफसरों को उल्टा लटकाया जाए', आतिशी के मंत्री सौरभ भारद्वाज सदन में ये क्या बोल गए?

Delhi News: दिल्ली के सरकारी अफसरों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़े अफसरों को डरपोक कहा है। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को डीटीसी बसों में तैनात रहे मार्शलों के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इस मुद्दे पर बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के बड़े-बड़े अफसरों पर हमला बोला।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए कि जब से दिल्ली में विनय सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया है, तभी से एक सेट पैटर्न है कि जिस विभाग को बर्बाद करना हो, उसमें कोई खामी निकाली जाए। अफसरों को विभागों में खामी ढूंढने का काम दिया गया है, ताकि रोका जा सके। मंत्री ने दावा किया कि ट्रांसपोर्ट विभाग में उपराज्यपाल के एक चहेते अफसर ने एक फाइल बनाई, जिसमें कहा गया कि मार्शलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बसों के अंदर सीसीटीवी और पैनिक बटन लग गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसे कामों को हमारी भाषा में फाइलों को खराब करना कहते हैं।

बड़े अफसर बहुत डरपोक हैं- सौरभ भारद्वाज

मंत्री भारद्वाज ने इसी बीच कहा कि जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना भी दम नहीं है कि ये अपनी कलम से लिख सकें। ये अफसर बहुत डरपोक हैं। ये डरते हैं कि कल को सरकार बदली तो हो सकता है कि ऐसे अफसरों को उल्टा लटा दिया जाए। ऐसे में ये अफसर अपने नीचे के अधिकारियों से फाइल बनवाते हैं। छोटे अधिकारियों से फाइल पर एक घटिया नोटिंग लिखवाई जाती है और बाद में ऊपर के सारे अधिकारी उसे मंजूरी देते चले जाते हैं। मार्शल के मामले में भी अधिकारियों ना ऐसा किया।

सौरभ भारद्वाज ने पढ़ा केजरीवाल का पत्र

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अफसरों की तरफ से भेजी गई फाइल को लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और उस समय की रेवेन्यू मंत्री आतिशी ने विरोध किया था। मंत्री के तौर पर दोनों ने फाइलों पर लिखा था कि अगर बसों में सीसीटीवी और पैनिक बटन लग गए हैं तो क्या मार्शलों को हटा दिया जाएगा? मंत्रियों के विरोध के बावजूद फाइलों पर काम हुआ और मार्शलों की सैलरी रोक दी गई थी। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल का एक पत्र पढ़ा और कहा कि केजरीवाल ने पत्र लिखकर मांग की थी कि मार्शलों को बहाल किया जाए। केजरीवाल ने मार्शलों की सैलरी रोकने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की थी।

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