असम सरकार ने महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण योजनाओं के लिए 2 हजार करोड़ रुपये किये मंजूर

असम मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को महिला और युवा सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह इस साल की पहली राज्य की राजधानी से बाहर हुई मंत्रिमंडल की बैठक है। विभिन्न जिलों में इन बैठकों से विकास को गति देने में मदद मिली है। इस तरह की अगली मंत्रिमंडल बैठक नागांव में होगी।’’

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असोनी (एमएमएमयूए), मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोनी और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एमएमयूए के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दे दी गई है और अप्रैल से शुरुआती पूंजी का औपचारिक वितरण शुरू हो जाएगा।’’

शर्मा ने कहा कि राज्य में करीब 31 लाख महिलाएं एमएमएमयूए का लाभ उठाने के मानदंडों को पूरा करती हैं, लेकिन बजटीय आवंटन के अनुसार इस योजना का लाभ 27 लाख लाभार्थियों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘इसकी वजह से पात्रता सूची को 27 लाख तक लाने के लिए कुछ विशिष्ट मानदंड तय किए गए हैं। इस योजना को बेहाली से शुरू किया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ‘असम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड’ में राज्य की शेयर पूंजी 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी है। जगीरोड में बनने जा रही टाटा समूह की सेमीकंडक्टर असेंबली इकाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जिला प्रशासन बिना किसी परेशानी के 1000 बीघा जमीन सौंप दे तो सरकार उसी क्षेत्र में एक और औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। शर्मा ने कहा, ‘‘यदि आंदोलन और हड़ताल नहीं होंगे तो राज्य के विकास को कोई नहीं रोक सकता।’’