SIR पर भड़की ममता की TMC, अभिषेक बनर्जी की चुनाव आयोग को धमकी- दिल्ली में एक लाख लोग घेर लेंगे दफ्तर अगर...

TMC on SIR Phase 2, Abhishek Banerjee: बिहार में सफलतापूर्वक विशेष गहन संशोधन (SIR) होने के बाद अब यह देश के अन्य 12 राज्यों में होने जा रहा है। सोमवार को नई दिल्ली में इसकी घोषणा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर की थी।

उन्होंने बताया था कि SIR के इस दूसरे चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण को कराने की घोषणा कर दी थी।

इस बीच बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की पार्टी टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग का घेराव करने की धमकी दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

...एक लाख लोग भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे - अभिषेक बनर्जी 

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी ने दोहराया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने और उन्हें उनके मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार छीने गए तो एक लाख लोग नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे।

SIR  मतदान के अधिकार से वंचित करने का एक तरीका - अभिषेक बनर्जी 

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने छठ उत्सव के बीच पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है। एसआईआर वास्तव में पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं को सूची से बाहर करने और उन्हें उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। पहले लोग सरकार तय करने के लिए वोट करते थे लेकिन अब सरकार तय कर रही है कि किसे वोट देना चाहिए। जब 2002 में एसआईआर किया गया था, तो इसमें दो साल लगे थे। और अब वे इसे दो महीने में कर देंगे।”

जहां भी भाजपा सत्ता में है, वहां एसआईआर नहीं - अभिषेक 

अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि अगले साल पांच जगहों पर चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, लेकिन उन्होंने असम में एसआईआर को बाहर रखा है।

उन्होंने कहा, "असम में भाजपा सत्ता में है। इसलिए जहां भी भाजपा सत्ता में है, वहां एसआईआर नहीं होगा। एसआईआर बंगाल में होगा। फिर वे एक राष्ट्र, एक चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग किसके निर्देश पर काम कर रहा है? पांच भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। एसआईआर केवल बंगाल में हो रहा है। एसआईआर को उन अन्य चार राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जाता, जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है।"

असम में SIR के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे - ज्ञानेश कुमार 

सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।" इन राज्यों के नाम हैं - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आयोग ने असम को छोड़कर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे क्योंकि राज्य में नागरिकता अधिनियम के तहत अलग प्रावधान हैं।

ये भी पढ़ें - SIR Phase 2: मतदाता सूची फ्रीज, लिंकिंग-मैचिंग पर जोर... 12 राज्यों में दूसरे चरण में कैसे होगा SIR? चुनाव आयोग ने बताया पूरा प्लान