अपडेटेड 6 October 2025 at 17:31 IST

Bihar Election: वोटिंग के दौरान बूथ पर ले जा सकेंगे मोबाइल, बिहार चुनाव में मतदाताओं को मिलेगी ये नई सुविधाएं

मुख्य चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही CEC ने चुनाव को लेकर मतदाताओं के लिए लागू की गई नई सुविधाओं के बारे में भी बताया।

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Bihar elections 2025 | Image: ANI/Republic

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में चुनावी बिगुल बज गया। प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। प्रदेश में कुल 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव गुरुवार 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण का चुनाव मंगलवार 11 नवंबर 2025 को होगा। वहीं, नतीजे 14 नवंबर 2025 दिन रविवार को आएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस बार मतदाताओं को बूथ पर कई नई सुविधा मिलने वाली है। 
 

मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं के लिए कई नई सुविधाओं और नवाचारों की घोषणा की है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार 17 नए सुधार और नवाचार लागू किए जा रहे हैं।

वोटर बूथ पर ले जा सकेंगे मोबाइल

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि देश और बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मतदाताओं की एक बड़ी समस्या होती थी, मोबाइल को लेकर। आज कल हर किसी के पास मोबाइल होता है ,ऐसे में वोटरों की समस्या थी कि मोबाइल घर पर रखकर जाते हैं तो दिक्कत होती और लेकर जाते हैं तो कहां रखें? क्योंकि मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में एक नई व्यवस्था बनाई गई है।

पोलिंग बूथ के बाहर होगी ये सुविधा

अब कोई भी मतदाता पोलिंग स्टेशन के ठीक बाहर अपना मोबाइल फोन जमा करवा सकता है और वोट देकर वापस आने  के बाद उसे वापस ले सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी, इसके लिए काउंटर बनाए जाएंगे।

चुनाव में पहली बार 17 नए सुधार

चुनाव आयोग ने हाल ही में लागू किए गए नए प्रावधानों, जैसे डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की गिनती और फॉर्म 17 सी से संबंधित नियमों को व्यापक समर्थन मिलने की बात कही। आयोग ने चुनाव योजना, ईवीएम प्रबंधन, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण, बुनियादी ढांचे, चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण, जब्ती प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था, मतदाता जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। मतदाता सत्यापन को आसान बनाने के लिए सीरियल और पार्ट नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
 

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 6 October 2025 at 17:31 IST