वोडाफोन आइडिया ने 24,700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी पर छूट मांगी

Vodafone Idea:  कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) ने सितंबर, 2025 में देय स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी पर छूट मांगने के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क साधा है। वोडाफोन आइडिया को भुगतान की नियत तिथि से एक साल पहले वार्षिक किस्त की गारंटी देने की जरूरत है।

एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘वोडाफोन आइडिया ने सितंबर, 2025 में देय 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी के लिए दूरसंचार विभाग से छूट मांगी है। स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के अनुरूप वित्तीय बैंक गारंटी को नियत तिथि से एक साल पहले जमा करने का प्रावधान है।’’

इस संबंध में टिप्पणी के लिए दूरसंचार कंपनी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

2022 से पहले आयोजित नीलामियों में का करना है भुगतान

यह भुगतान उन स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है जिन्हें वोडाफोन आइडिया ने 2022 से पहले आयोजित नीलामियों में खरीदा था। कंपनी ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था।

वर्ष 2016 तक आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित भुगतान दायित्वों के स्थगन की अवधि अक्टूबर, 2025 और सितंबर, 2026 के बीच समाप्त हो रही है।

मार्च, 2026 में खत्म हो रहा है स्थगन का समय

कंपनी ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान पर भी स्थगन का विकल्प चुना है जो मार्च, 2026 में खत्म हो रहा है।

वोडाफोन आइडिया को संबंधित मोहलत अवधि खत्म होने से कम-से-कम 13 महीने पहले बैंक गारंटी देना जरूरी है।

कंपनी ने 2022 और 2024 के स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों का दिया हवाला

कंपनी ने 2022 और 2024 के स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के आधार पर राहत का हवाला दिया है जिसमें वार्षिक किस्तों के लिए बैंक गारंटी देने का प्रावधान हटा दिया गया है।

वीआईएल पर 31 मार्च, 2024 तक सरकार का कुल 2,03,430 करोड़ रुपये बकाया था। कुल बकाया में 1,33,110 करोड़ रुपये का स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व और 70,320 करोड़ रुपये का एजीआर भुगतान शामिल है।

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