Vodafone का है प्रीपेड सिम तो आपके लिए बुरी खबर, जल्‍द महंगे हो सकते हैं 5G प्‍लान; 299 वाले रिचार्ज पर पड़ेगा असर

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने 5G प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह फैसला कंपनी की मौजूदा वित्तीय हालत सुधारने और देशभर में अपने 5G नेटवर्क के विस्तार को गति देने के इरादे से लिया गया है। 299 रुपये से शुरू होने वाले मौजूदा प्लान्स की कीमत जल्द ही बढ़ सकती है, जिससे उन ग्राहकों को झटका लग सकता है जो किफायती 5G सेवाओं की उम्मीद कर रहे थे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जियो और एयरटेल पहले ही अपने 5G टैरिफ में बढ़ोतरी कर चुके हैं।

आपको बता दें कि Vi ने पिछली बार 2022 में टैरिफ संशोधन किया था। तब से भारत में प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) दुनिया में सबसे कम मानी जाती रही है। कंपनी के सीईओ के मुताबिक, टैरिफ बढ़ाने से न सिर्फ उद्योग में नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि लंबे समय में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) भी बेहतर होगा। Vi का मानना है कि 5G जैसी हाई-एंड सर्विस को सस्टेन करने के लिए प्रीमियम चार्ज जरूरी है, ताकि नेटवर्क विस्तार और तेजी से बढ़ रही डेटा खपत की मांग को पूरा किया जा सके।

बेसिक प्‍लान हो सकता है महंगा

Vi का फिलहाल सबसे सस्ता 5G प्रीपेड प्लान 299 रुपये का है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें यूजर्स को हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा मिलती है। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64kbps हो जाती है। लेकिन नई कीमतों के लागू होने के बाद यह प्लान और महंगा हो सकता है। Vi भी अब जियो और एयरटेल की तरह 5G सेवाओं को प्रीमियम कैटेगरी में शिफ्ट करने की रणनीति अपना रही है। इससे यूजर्स को बेहतर स्पीड तो मिलेगी, लेकिन कीमत भी ज्यादा चुकानी होगी। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा असर होगा जो बजट फ्रेंडली 5G प्लान्स का इंतजार कर रहे थे।

भारी नुकसान से गुजर रही वोडाफोन-आइडिया

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया के बंद होने का खतरा और बढ़ गया है। सरकार ने कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद वोडा-आइडिया के लिए कामकाज चलाना मुश्किल हो जाएगा। यह बात कंपनी के आला-अफसर पहले ही कह चुके हैं। अब केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने भी साफ कह दिया है कि सरकार की ओर से कंपनी को और ज्‍यादा राहत नहीं दी जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से वोडा-आइडिया की उस अपील को खारिज करने के बाद आया है, जिसमें कंपनी ने एजीआर और उस पर लगने वाली पेनाल्‍टी व ब्‍याज से छूट दिलाने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को सरकार की ओर से अब अन्‍य कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार पहले ही वोडा-आइडिया को बड़ी राहत दे चुकी है, जब कंपनी के कर्ज को इक्विटी में बदलकर सरकार ने उसमें 49 फीसदी हिस्‍सेदारी ले ली थी।

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