Fact Check: क्या UPI से 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर लगेगा 18% GST? सरकार ने कर दिया साफ

UPI Transactions: 10 रुपये से लेकर हजारों-लाखों रुपये का लेन-देन आजकल बेहद ही आसान हो गया। न तो कैश रखने की झंझट, न ATM की लाइन में लगने की परेशानी। बस पॉकेट से फोन निकाला, QR कोड स्कैन किया और हो गया झटपट पेमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं कि UPI पेमेंट की सुविधा ने ट्रांजेक्शन के अंदाज को बदल लिया। यही वजह है कि हर महीने डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इस बीच लोगों को तब बड़ा झटका लगा, जब ये खबरें तेजी से फैलने लगी कि 2 हजार रुपये के ऊपर के ट्रांजेक्शन पर सरकार 18% GST लगाने की तैयारी कर रही है। इस दावे के पीछे का सच भी सामने आ गया है। 

UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने का दावा

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि UPI के जरिए अब फ्री में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कई लोगों ने पोस्ट कर कहा कि इस पर 18% GST लगेगा। इस दावे ने आम लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों समेत उन तमाम लोगों को चिंता में डाल दिया जो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सच में यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की तैयारी है? सरकार ने दावे के पीछे का सच बता दिया है।

सरकार ने बताया दावे का सच

वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार की यूपीआई ट्रांजेक्शन पर GST लगाने जैसी कोई भी तैयारी नहीं है। मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, "यह दावा कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। GST कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित शुल्कों, जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर लगाया जाता है।"

मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2020 से प्रभावी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर व्यक्ति-से-व्यापारी (P 2 M) UPI लेनदेन पर एमडीआर को हटा दिया है। क्योंकि वर्तमान में UPI लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लिया जाता है, इसलिए इन लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं है। सरकार UPI के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि भारत में UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 2019-20 में जहां ट्रांजेक्शन 21.3 लाख करोड़ का था, जो पिछले पांच सालों के दौरान कई गुना बढ़ गया। मार्च 2025 में ये बढ़कर 260 करोड़ रुपये हो चुका है।

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